शेवटच्या दिवशी लोकशाहीचा तमाशा : उमेदवारी अर्ज, गोंधळ आणि राजकारणाची उघडी पडलेली नस

पुणे | प्रतिनिधी

मंगळवार, ३० डिसेंबर. राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस. घड्याळात दुपारचे दोन वाजले आणि अनेक इच्छुकांच्या छातीत धडधड वाढली. तीन वाजता मुदत संपणार होती, पण राजकीय पक्षांच्या गाडीत मात्र ब्रेकच नव्हता—अर्ज अपूर्ण, उमेदवार रस्त्यात अडकलेले, एबी फॉर्म न मिळालेले, तर काहींची उमेदवारीच अद्याप हवेत लटकलेली.

लोकशाहीचा हा महत्त्वाचा टप्पा असताना, निवडणूक कार्यालयांबाहेर दिसणारे दृश्य मात्र गोंधळाचे आणि अस्वस्थतेचे होते. “तीन वाजेपर्यंत कार्यालयात पोहोचलात तर अर्ज स्वीकारला जाईल”—या नियमाने अनेकांना ऐन थंडीत घाम फोडला. कुणी धावत, कुणी फोनवर भांडत, तर कुणी पक्ष कार्यालयातच ठिय्या मांडून बसलेले. वेळ संपत आली तरी अनेक ठिकाणी उमेदवारी निश्चित नव्हती; जागा एक आणि इच्छुक दहा—अशी परिस्थिती होती.

याच ताणातून राडा उभा राहिला. काही ठिकाणी एकाच पक्षाकडून पाच-सहा अर्ज दाखल झाले. कुठे निष्ठावंतांचा संयम सुटला, तर कुठे “हायकमांड”च्या निर्णयावर उघड नाराजी व्यक्त झाली. मंगळवारी या सगळ्याने पीक पॉइंट गाठला—कुठे पाठलाग, कुठे पेट्रोल ओतून घेण्यापर्यंत मजल, तर कुठे पक्ष कार्यालयांवरच हल्ले. राजकारणातील अंतर्गत संघर्षाचा हा उघड तमाशा होता.

या गदारोळात सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो तो प्रक्रियेचा. उमेदवारीसारखा मूलभूत टप्पा जर शेवटच्या मिनिटापर्यंत लटकत असेल, तर पक्षांची अंतर्गत लोकशाही कुठे आहे? निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा विचार न करता, “कोणाला तिकीट?” हा प्रश्न जर केवळ फोन कॉल्स, दबाव आणि गटबाजीवर ठरत असेल, तर मतदारांनी विश्वास ठेवायचा तरी कशावर?

नेते खुलासे देताना थकले—“समन्वयाचा अभाव,” “वेळेची अडचण,” “वरून निर्णय”—अशी कारणे पुढे आली. पण वस्तुस्थिती अशी की, उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी उघड झालेला असंतोष हा अपघाती नव्हता; तो दीर्घकाळ साठलेला होता. तिकीट वाटपातील पारदर्शकता, वेळेत संवाद आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांचा सन्मान—या सगळ्याचा अभाव या एका दिवसात उघडा पडला.

महापालिका निवडणुका म्हणजे शहरांच्या कारभाराची दिशा ठरवणारा क्षण. पण या शेवटच्या दिवशी दिसलेला गोंधळ सांगून गेला की, लोकशाही केवळ मतदानाच्या दिवशी कसोटीला लागत नाही; ती उमेदवारी अर्जाच्या शेवटच्या तासातही तितकीच कसोटीला लागते. प्रश्न एवढाच आहे—या तमाशातून पक्ष काही शिकणार आहेत का, की पुढच्या निवडणुकीतही घड्याळाचे ठोके आणि काळजाचे ठोके पुन्हा एकदा एकाच वेळी वाढणार?