नांदेड सिटी गेट परिसरात अधिकृत पार्किंगचा अभाव
नांदेड सिटी गेट परिसरात अधिकृत पार्किंगचा अभाव; नागरिकांवर दंडाची कारवाई — पीएमसीने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज
पुणे | प्रतिनिधी
नांदेड सिटी गेट परिसरात सध्या शासकीय किंवा अधिकृत (पेड/फ्री) पार्किंगची कोणतीही ठोस सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना, विशेषतः खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. रोजच्या रोज कामावर ये-जा करणारे अनेक कर्मचारी आपली दुचाकी वाहने चितळे मिठाई दुकानाजवळील मोकळ्या जागेत किंवा रस्त्याच्या कडेला उभी करत आहेत. मात्र, याच परिसरात वाहतूक पोलिसांकडून सातत्याने पार्किंगबाबत दंडात्मक कारवाई (चलन) केली जात आहे.
पर्याय नाही, तरीही दंड
स्थानिक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “या भागात ना मनपाचे पार्किंग आहे, ना खासगी पेड पार्किंग. कामावर जाण्याव्यतिरिक्त पर्याय नसल्यामुळे वाहन उभे करावेच लागते. मात्र, पोलिसांकडून फूटपाथवर पार्किंग केल्याच्या कारणावरून चलन दिले जाते.”
विशेष म्हणजे, अशा प्रकारचे चलन ऑनलाइन किंवा थेट भरण्याची सोय अनेकदा नसून, संबंधित नागरिकांना ते न्यायालयात (कोर्टात) जाऊनच सेटल करावे लागते. यामुळे वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाढत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
पोलीस कारवाई योग्य, पण व्यवस्था कुठे?
वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी आवश्यकच आहे, याबाबत नागरिकांचे दुमत नाही. मात्र, पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून न देता केवळ दंडात्मक कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचे मत मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त होत आहे.
“फूटपाथवर वाहन उभे करणे चुकीचे आहे, पण वाहन ठेवण्यासाठी जागाच नसेल तर नागरिकांनी नेमके करायचे तरी काय?” असा प्रश्न स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पीएमसीने पुढाकार घेण्याची गरज
नागरिकांच्या मते, पुणे महानगरपालिकेने (PMC) नांदेड सिटी गेट परिसरात तातडीने हस्तक्षेप करून —
-
शासकीय मोकळ्या जागेवर तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी पार्किंग झोन विकसित करावेत
-
खासगी जागा उपलब्ध असल्यास पेड पार्किंगची अधिकृत व्यवस्था करावी
-
ऑफिस वेळा लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांसाठी नियोजित पार्किंग उपलब्ध करून द्यावे
अशा उपाययोजना केल्यास वाहतूक सुरळीत राहील आणि अनावश्यक दंडात्मक कारवाई टाळता येईल.
न्यायालयीन फेऱ्यांचा त्रास
फूटपाथ पार्किंगच्या चलनामुळे अनेक सामान्य कर्मचारी न्यायालयात फेऱ्या मारण्यास भाग पाडले जात आहेत. किरकोळ पार्किंग प्रकरणासाठी कोर्टात हजर राहणे हे व्यवहार्य नसून, यामुळे कामाचे नुकसानही होत असल्याचे कर्मचारी सांगतात.
नागरिकांची मागणी
नांदेड सिटी गेट परिसरातील कर्मचारी व स्थानिक नागरिकांची एकमुखी मागणी आहे की —
“आधी पार्किंगची व्यवस्था करा, नंतर नियमांची सक्ती करा.”
जर लवकरात लवकर योग्य पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत, तर हा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

