शिक्षक म्हणजे शिक्षक—प्रचाराचे मजूर नव्हेत.

शिक्षक म्हणजे शिक्षक—प्रचाराचे मजूर नव्हेत.

पुणे | प्रतिनिधी

खाजगी शाळा व्यवस्थापनांची निवडणूक गुलामगिरी

महानगरपालिका निवडणूक जवळ येत असताना अनेक अनेक शहरांमध्ये एक संतापजनक वास्तव उघड होत आहे. काही खाजगी शाळांचे मालक, स्वतःच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांसाठी शिक्षक-शिक्षिकांना प्रचारासाठी राबवून घेत आहेत. हे राजकारण नाही—ही उघड गुलामगिरी आहे.

शिक्षक हे शिक्षण देण्यासाठी नेमले जातात, मतं मागण्यासाठी नाहीत. पण आज पुण्यातील काही खाजगी शाळांमध्ये शिक्षकांना शिकवण्याऐवजी घरोघरी फिरा, मतदार यादी तपासा, प्रचार करा, उमेदवाराचे फोटो वाहा अशी कामे दिली जात आहेत. नकार दिला तर नोकरी धोक्यात—ही आहे त्यांची ‘स्वेच्छा’.

या व्यवस्थेत सर्वाधिक बळी ठरत आहेत महिला शिक्षक. कमी पगार, करारावरची नोकरी आणि व्यवस्थापनाची दहशत—या सगळ्यांचा वापर करून त्यांना राजकीय रिंगणात ढकलले जाते. ही स्थिती म्हणजे सुसंस्कृत समाजात लपूनछपून सुरू असलेली आधुनिक गुलामगिरी नाही तर काय?

खाजगी शाळा म्हणजे शिक्षणसंस्था असतात, राजकीय शाखा नव्हेत. शाळा मालक म्हणजे शिक्षकांचे मालक नसतात. पण काहींच्या डोक्यात सत्ता आणि पैसा इतका माजला आहे की शिक्षकांना ‘आपली माणसं’ समजून प्रचारासाठी वापरणे त्यांना स्वाभाविक वाटू लागले आहे.

या प्रकारावर प्रशासन, निवडणूक यंत्रणा आणि समाज सगळेच गप्प आहेत—हीच खरी शोकांतिका आहे. शिक्षक गप्प आहेत कारण भीती आहे. पालक गप्प आहेत कारण माहिती नाही. यंत्रणा गप्प आहेत कारण सोय आहे. आणि या सगळ्यांच्या गप्प बसण्यावरच हे शोषण फोफावत आहे.

प्रश्न स्पष्ट आहे—

• शिक्षकांना प्रचारासाठी वापरण्याचा अधिकार शाळा मालकांना कोणी दिला?

• शिक्षण आणि राजकारणाची ही घाणेरडी सरमिसळ कुठपर्यंत सहन करायची?

• उद्या विद्यार्थ्यांनाही प्रचाराला उतरवणार का?

पुणे शिक्षणाचे माहेरघर म्हणवते. पण शिक्षकच जर निवडणूक मजूर बनत असतील, तर हा किताब लाजिरवाणा ठरतो.

आज गरज आहे ती स्पष्ट भूमिकेची.
शिक्षक म्हणजे शिक्षक—प्रचाराचे मजूर नव्हेत.
निवडणूक जिंकण्यासाठी जर शिक्षकांचा वापर करावा लागत असेल, तर तो नेतृत्वाचा नव्हे, तर नैतिक दिवाळखोरीचा पुरावा आहे.

लोकशाही ही दबावावर नाही, तर स्वातंत्र्यावर उभी असते.
शिक्षकांचे स्वातंत्र्य पायदळी तुडवले गेले, तर उद्या लोकशाहीच वर्गाबाहेर उभी राहील.